राशन की दुकानों पर आधार कार्ड हुआ अनिवार्य।
रसोई गैस एलपीजी के बाद अब सरकार ने राशन की दुकानों से सब्सिडी वाले अनाज की आपूर्ति पर आधार अनिवार्य कर दिया है। इसका मकसद खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 1.4 लाख करोड़ रपये की सब्सिडी को सही लोगों तक पहुंचाना है। जिन लोगांे के पास आधार नंबर नहीं है उन्हंे इसका आवेदन करने को 30 जून तक का समय दिया गया है। सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी की है। हालांकि, सरकार ने यह नहीं कहा है कि 30 जून के बाद आधार के बिना सब्सिडी वाला खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को पिछले साल नवंबर में देशभर में लागू किया गया था। इसके तहत 80 करोड़ से अधिक लोगांे को प्रति व्यक्ति एक से तीन रपये प्रति किलो की दर पर पांच किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराती है।
इसे भी देखें: जियोसिनेमा में उपलब्ध हुआ डाउनलोडिंग आॅप्शन, जानें कैसे करें उपयोग
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, ‘‘खाद्य एवं उपभोक्ता मामलांे के विभाग ने 8 फरवरी को आधार कानून के तहत अधिसूचना जारी की है। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत प्रत्येक ऐसे व्यक्तिगत लाभार्थी जिनके पास राशन कार्ड है, को इस बात का प्रमाण पेश करना होगा कि उनके पास आधार नंबर है या फिर उन्हंे इसके तहत सब्सिडी का लाभ लेने को आधार सत्यापन से गुजरना होगा।’’ यह अधिसूचना 8 फरवरी से असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यांे और संघ शासित प्रदेशांे पर लागू होगी। यह सभी नए लाभार्थियांे पर भी लागू होगी।